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गरीब के बेटे को ई-रिक्शा, नेताओं के बेटों को लग्जरी गाड़ियां! पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछे तीखे सवाल

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उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। शुक्रवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संगठन संवाद एवं संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के मीडिया विभाग के चेयरमैन एवं सांसद पवन खेड़ा ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दवाइयों की खरीद में कथित 10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले, एक्सप्रेस-वे के टेंडर और सरकार की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कमीशन एजेंट बने हुए हैं और प्रदेश की जनता के पैसे का खुलेआम बंदरबांट किया जा रहा है।

दवाइयों की खरीद में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

पवन खेड़ा ने दवाइयों की खरीद में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि करीब 10 हजार करोड़ रुपये की दवाइयों में गबन और बड़ी वित्तीय अनियमितता हुई है। उन्होंने इसे जनता के पैसे की लूट बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी रकम से जुड़े आरोपों के बावजूद बीजेपी नेता चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जनता के पैसों के इस्तेमाल और सरकारी खरीद में पारदर्शिता की जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किए।

गरीब का बेटा रिक्शा चलाए और नेताओं के बेटे लग्जरी गाड़ी में घूमें

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का नाम लेते हुए राजनीतिक और सामाजिक असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने बिना किसी तरह की नरमी बरते बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। खेड़ा ने कहा कि एक तरफ गरीब के बेटे को ई-रिक्शा चलाने की बात कही जाती है, जबकि नेताओं के परिवारों के बच्चों के पास महंगी गाड़ियां और बड़े पद हैं। उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के बीसीसीआई में पद और उपमुख्यमंत्री के बेटे के फॉर्च्यूनर चलाने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ही संघर्ष और मेहनत की बात क्यों कही जाती है? उनका कहना था कि बीजेपी नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है।

मुख्यमंत्री योगी और दिल्ली नेतृत्व के बीच खींचतान का दावा

पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीजेपी नेतृत्व के संबंधों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ SIR के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। खेड़ा ने दावा किया कि दिल्ली का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को बाहर करना चाहता है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार के भीतर चल रही राजनीतिक परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को इस तरह की खींचतान से नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सरकारी नौकरी और राम मंदिर के मुद्दे पर भी घेरा

पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने इस बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध और अपनी बात रखने का अधिकार सभी नागरिकों को है। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर जनता की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया है। खेड़ा ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह अहंकार में डूबी हुई है और जब उसके नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं तो वे जवाब देने के बजाय अदालत का रुख करते हैं।

17,542 करोड़ के एक्सप्रेस-वे टेंडर पर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद ने लखनऊ-केंद्रित राजनीतिक चर्चा के दौरान 17,542 करोड़ रुपये के टेंडर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में कथित अनियमितताओं और टेंडर प्रक्रिया में बंदरबांट का आरोप लगाया। खेड़ा ने कहा कि यह पैसा उत्तर प्रदेश की जनता का है और इसका इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि इतनी बड़ी परियोजनाओं में किसे फायदा पहुंचाया गया और सरकारी धन का इस्तेमाल किस तरह हुआ।

लखनऊ में खुली बहस की चुनौती

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठा रही है। यदि बीजेपी को कांग्रेस के आरोपों पर आपत्ति है तो वह लखनऊ में आमने-सामने की डिबेट कर ले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है और प्रदेश की जनता के पैसे का हिसाब मांगती रहेगी।

कुल मिलाकर पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दवाइयों की खरीद, सरकारी टेंडर, रोजगार, परिवारवाद और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कथित मतभेद जैसे मुद्दे छाए रहे। कांग्रेस ने इन सवालों के जरिए प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को घेरने की कोशिश की। वहीं, लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब और आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है।

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