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डंफर हादसे में घायल वृद्ध के मामले में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल, डंफर हादसे में घायल वृद्ध के मामले में पुलिस ने कराया 12 हजार में समझौता

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फतेहपुर। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा के दावे करने वाली योगी सरकार की पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। असोथर नगर पंचायत में डंफर की टक्कर से घायल हुए एक वृद्ध के मामले में आरोप है कि पुलिस ने गरीब परिवार को न्याय दिलाने और उचित इलाज कराने के बजाय दबाव बनाकर कम रकम में समझौता करा दिया।
*जानकारी के अनुसार शुक्रवार करीब 10 बजे नगर पंचायत असोथर निवासी 65 वर्षीय बुद्धसेन पुत्र स्व. छेदीलाल अपनी नातिन राधिका की स्कूल फीस जमा करने साइकिल से जा रहे थे। घर से निकलते ही बांदा जिले की खदानों से मोरंग लेने जा रहे एक डंफर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने चालक और डंफर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से घायल वृद्ध को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बुद्धसेन के पैर में गंभीर चोट आई थी, जिसमें 18 टांके लगाए गए।डॉक्टरों ने करीब 15 दिन आराम और एक माह इलाज की जरूरत बताते हुए इलाज में लगभग 18 से 20 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान बताया।*
*परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इलाज के बाद उन्हें थाने बुलाया और डंफर चालक से इलाज का खर्च दिलाने की बात कही। परिजनों ने डॉक्टरों से पुलिस की बात कराकर करीब 20 हजार रुपये इलाज खर्च की मांग की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ही पैसे अपने पास रख ले और जितना इलाज में खर्च हो उतना देती रहे।
आरोप है कि इस पर पुलिस भड़क उठी और मुकदमा दर्ज कराने की बात कहकर परिजनों पर दबाव बनाने लगी। गरीब परिवार ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुकदमे की प्रक्रिया से असमर्थता जताई। इसी दौरान डंफर मालिक और खदान संचालकों के फोन भी लगातार आते रहे।
बताया जा रहा है कि इसके बाद थाना प्रभारी धीरेन्द्र ठाकुर ने मात्र 12 हजार रुपये दिलाकर दोनों पक्षों में सुलह समझौता करा दिया।बचाव के तौर पर थाना परिसर में जरौली चौकी प्रभारी अंकुश यादव ने परिजनों और चालक की वीडियो ग्राफी भी कराई।
पीड़ित परिवार की बहू का आरोप है कि थाने में पुलिस ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया, यह कहते हुए कि कहीं वह वीडियो न बना लें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि क्या योगी सरकार में भी गरीब और आम आदमी को न्याय पाने के लिए ऐसे ही समझौते के लिए मजबूर होना पड़ेगा?

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