फतेहपुर। जनपद के तांबेश्वर नगर में ‘फतेहपुर प्रेस क्लब’ के नाम आवंटित बेशकीमती सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने की भू-माफियाओं की बड़ी साजिश का जिला प्रशासन ने भंडाफोड़ कर दिया है। जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह के बेहद कड़े रुख और ‘जीरो टॉलरेंस’ के निर्देश के बाद गुरुवार को राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। शासन के इस कड़े तेवर से भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने खोल दी जालसाजी की परतें
गुरुवार दोपहर फतेहपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष नागेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पत्रकारों और छायाकारों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने साक्ष्यों के साथ बताया कि गाटा संख्या 1479मि. की भूमि 27 जून 2018 से विधिवत फतेहपुर प्रेस क्लब के नाम दर्ज है। पत्रकारों ने अवगत कराया कि इसके बावजूद कतिपय भू-माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस बेशकीमती भूमि पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है।
मुगल रोड के दोनों तरफ चलेगा पैमाइश का चाबुक
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने न केवल प्रेस क्लब की जमीन बल्कि पूरे क्षेत्र की जांच के आदेश दिए हैं। अब नंदी चौराहे से मुगल रोड के दोनों ओर 200-200 मीटर के दायरे में आने वाली जमीनों की व्यापक पैमाइश कराई जाएगी। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई अन्य लोगों ने भी आसपास की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है। तहसीलदार ने अधीनस्थों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पैमाइश कर ऐसे सभी अवैध ढांचों को चिन्हित किया जाए।
मौके पर पहुंचा अमला, वरिष्ठ पत्रकारों की रही मौजूदगी
डीएम का आदेश मिलते ही तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार और कानूनगो की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य बंद कराया। इस दौरान फतेहपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष नागेन्द्र प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी महेश सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, हरीश शुक्ला, विनोद मिश्रा, राजेश सिंह डब्बू और अजय श्रीवास्तव सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। प्रशासन ने मौके पर ही जमीन के कागजात खंगालते हुए स्पष्ट किया कि बिना वैध दाखिल-खारिज और नक्शे के किया जा रहा यह निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है।
अधिकारियों की सख्त चेतावनी: दोषियों को भेजा जाएगा जेल
कार्यवाही के दौरान तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हितों और संस्थागत भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने दो टूक कहा कि नंदी चौराहे से मुगल रोड तक के सभी अवैध निर्माणों की गहन जांच की जा रही है और सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों के विरुद्ध विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। जालसाजों और फर्जी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ एफ आई आर की कागजी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।