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अब जमीन का हर टुकड़ा होगा डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज, यूपी में ड्रोन से बदल रही नक्शों की तस्वीर

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उत्तर प्रदेश में जमीनों के रिकॉर्ड को आधुनिक और ज्यादा सटीक बनाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहरों की आबादी वाली जमीनों का डिजिटल नक्शा तैयार करने के लिए चल रही पायलट परियोजना के तहत प्रदेश के 10 शहरी निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब इन नक्शों का स्थलीय सत्यापन यानी Ground Verification किया जा रहा है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी नक्शों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने का काम जारी है। राजस्व परिषद के मुताबिक, प्रदेश के कुल 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है।

10 शहरों में ड्रोन से तैयार हो रहे जमीन के नक्शे

राजस्व परिषद ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में पेश की। यह पायलट परियोजना अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पूरनपुर, टांडा और तिलहर में चलाई जा रही है। इन 10 नगरीय निकायों की कुल आबादी करीब 10.70 लाख है।

परियोजना के तहत 240.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फील्ड सर्वे और 367.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई सर्वे किया गया है। इसके लिए ड्रोन के साथ नैडिर कैमरा और पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इनकी मदद से जमीन और संपत्तियों की तस्वीरें लेकर डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं। इससे शहरी आबादी वाले क्षेत्रों की जमीनों की स्थिति और सीमाओं को समझना आसान होगा।

अनुमान से कई गुना ज्यादा मिले भूखंड

सर्वे के दौरान एक बड़ी बात सामने आई है। ड्रोन से मिले डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद करीब 5,54,439 भूखंडों को जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया। जबकि शुरुआत में करीब 2,03,105 भूखंडों का ही अनुमान लगाया गया था। इस तरह सत्यापन के लिए चिह्नित भूखंडों की संख्या अनुमान से पांच से छह गुना तक ज्यादा हो गई।

इससे फील्ड टीमों के सामने काम का दायरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि रोवर की खरीद में देरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, सर्वे ऑफ इंडिया से CORS ID मिलने में विलंब और फील्ड टीमों के गठन जैसी वजहों से काम प्रभावित हुआ। बारिश के कारण भी सर्वे की रफ्तार पर असर पड़ा। जमीनी सत्यापन के लिए चार महीने का समय तय किया गया था। प्रत्येक टीम में राजस्व और नगरीय विभाग का एक-एक सदस्य तथा तकनीकी संस्थानों से जुड़े दो स्थानीय लोग शामिल किए गए।

गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग का काम भी आगे बढ़ा

शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों के नक्शों को भी आधुनिक तकनीक से अपडेट किया जा रहा है। राजस्व परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों का भौगोलिक स्थिति निर्धारण यानी Geo-referencing पूरा हो चुका है। इसके अलावा 8,346 गांवों के नक्शे डिजिटाइज तो हो गए हैं, लेकिन उनकी जियोरेफरेंसिंग अभी बाकी है। 4 नवंबर 2026 तक की स्थिति के मुताबिक, इनमें से 4,523 गांवों के नक्शे 20 अक्टूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके थे। वहीं, 2,490 गांवों के नक्शों का जिलों से सत्यापन होना बाकी था। 1,049 गांवों के नक्शे डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार और जमा करने की प्रक्रिया में थे। इसके अलावा 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध थे।

प्रशिक्षण से लेकर तकनीकी व्यवस्था तक तैयारी

परियोजना को लागू करने के लिए राज्य से लेकर जिला और निकाय स्तर तक निगरानी समितियां बनाई गई हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। हैदराबाद के एनआईजीएसटी और मसूरी के एलबीएसएनएए में 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, हरदोई के केटीएस में राजस्व और नगरीय विभाग की Ground Truth टीमों का प्रशिक्षण पूरा कराया गया।जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी के लिए CORS नेटवर्क के लॉगिन-पासवर्ड भी तैयार कर दिए गए हैं। संपत्ति कर से जुड़ा डेटा API के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य परियोजना निगरानी इकाई में GIS से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है।

मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने का सुझाव

इस पूरी पायलट परियोजना की अनुमानित लागत करीब 14.76 करोड़ रुपये है। इसके लिए भूमि संसाधन विभाग से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की आंशिक धनराशि मिल चुकी है। परियोजना की मौजूदा अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है।बैठक में सुझाव दिया गया कि प्रदेश के हित को देखते हुए परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और आगे इसकी जिम्मेदारी नगरीय विकास विभाग को सौंपी जाए।

इसके साथ ही एमपीएसईडीसी के पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने, भविष्य की जरूरत के अनुसार दूसरे स्थानीय निकायों को भी शामिल करने और शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए जरूरी कानूनी व्यवस्था तैयार करने की बात रखी गई। इस परियोजना के पूरा होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को ज्यादा व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। डिजिटल नक्शों और जमीनी सत्यापन के जरिए संपत्तियों की पहचान और सीमाओं से जुड़े रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।

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