फतेहपुर। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। जागरूकता अभियान और लगातार चेतावनी के बावजूद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सैटेलाइट सर्वे में जिले में पराली जलाने के 39 मामले सामने आए हैं, जिनमें 22 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद 22 किसानों पर कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, एसएमएस सिस्टम के बिना संचालित हो रहे तीन हार्वेस्टरों को सीज कर दिया गया है।
कृषि विभाग के मुताबिक, पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद किसान फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। विभाग की ओर से गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को पराली प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके बताए जा रहे हैं। किसानों को समझाया जा रहा है कि पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से उसका उचित प्रबंधन करें।
सैटेलाइट सर्वे में सामने आए आंकड़ों ने जिले के कृषि विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पराली जलाने के मामलों में फतेहपुर प्रदेश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। खासकर दिवाली के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा दर्ज किया गया। इसके बाद विभाग ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी।
मामले में विभागीय लापरवाही सामने आने पर कृषि विभाग ने अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की है। पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाने के आरोप में 16 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि छह कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग का मानना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से अभियान में तेजी आएगी।
उप कृषि निदेशक राम जतन मिश्रा ने बताया कि पराली जलाने के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सैटेलाइट से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है। जिन किसानों द्वारा पराली जलाने की पुष्टि हुई है, उनके खिलाफ नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई है। साथ ही बिना एसएमएस सिस्टम के चलने वाले हार्वेस्टरों को भी सीज किया गया है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं और पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करें। विभाग ने साफ संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
