फतेहपुर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जनपद इकाई द्वारा आज प्रदेश सरकार की विद्यालय मर्जर नीति के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में प्रदेश भर में चल रही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग/मर्जर प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों एवं 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर बंद किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ बच्चों की शिक्षा बाधित होगी बल्कि हजारों प्रधानाध्यापक पद समाप्त हो जाएंगे और रसोइयों की सेवाएं भी समाप्त हो जाएंगी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस निर्णय के खिलाफ 30 जून को प्रदेश के सभी 822 विकास खंडों में शिक्षकों, अभिभावकों और ग्राम प्रधानों की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें मर्जर नीति के खिलाफ एक स्वर में विरोध प्रस्ताव पारित किए गए।शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में शिक्षकों की निम्नलिखित लंबित समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई है: एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाए।,सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।,शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष चिकित्सा, अवकाश एवं बीमा सुविधाएं दी जाएं।,12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान प्रदान किया जाए।, आकांक्षी जनपदों के शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण किया जाए।,मृतक शिक्षकों के योग्य आश्रितों को नियुक्ति दी जाए।संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सरकार द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।